नमो शेतकरी योजना ८ वा हप्ता २००० रूपये उद्या सकाळी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार देवेंद्र फडणीस यांचा मोठा निर्णय 

 

 

 

Namo shetkari haptaअन्नदाता बळीराजाच्याउत्पन्नवाढीसाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये तीन समान हप्त्यात थेट बँक खात्या जमा होतात. योजनेचा आठवा हप्ता जाम न झाल्यामुळे शेतकरी चौकशीसाठी, बँका, बँक मित्र, सेतू कार्यालय, कृषी कार्यालयात चकरा मारत आहेत

 

 

 

राज्यात बारा जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मतदानाच्या आधी हा आता जमा होईल अशी आशा होती. मात्र, निवडणुकांचा निकाल लागूनही हप्ता जमा न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अजूनच वाढली आहे.

 

नमो शेतकरी महा सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ही रक्कम तीन हप्त्यात (प्रत्येकी दोन हजार रुपये) थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेला पूरक म्हणून ही योजना राज्यात राबविण्यात आली

 

 

 

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मदत व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वी किसान सन्मान योजना सुरू केली. यामधून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

 

 

 

 

 

शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मदत व्हावी म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सात वर्षांपूर्वी किसान सन्मान योजना सुरू केली. यामधून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते.

 

महिन्यापूर्वीच २१ वा हप्ता आला असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन हजार जमा झाला; पण राज्य शासनाच्या ‘नमो’ योजनेचा आठवा हप्ता मिळालेला नाही.

 

तसेच नववा हप्ताही मार्चपूर्वी मिळणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी लाभार्थी बँकेत हेलपाटे मारू लागलेत. तर शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाकडून वर्षाला १२ हजार रुपये मिळतात.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागावा, या हेतूने वर्षाला ६ हजार रुपये देण्याचे घोषणा केली होती. ही मदत तीन हप्त्यांत मिळत आहे.

 

त्यानुसार योजनेची सुरुवात डिसेंबर २०१८ मध्ये करण्यात आली. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना २१ हप्ते मिळालेले आहेत. तर आता या योजनेत नवीन निकष आहेत.

 

 

राज्याच्या वाढीव तीन हजारांचे गुपितच

 

◼️ राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना केंद्राचे आणि राज्याचे मिळून वर्षाला १५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते.◼️ म्हणजे राज्य शासन वर्षाला जादा ३ हजार रुपये देणार आहे; पण वाढीवमधील तीन हजार रुपये कधी मिळणार का? हे अजून तरी गुपितच आहे.

 

ई-केवायसी नाही; मग लाभ कसा मिळणार?

 

◼️ राज्य आणि केंद्र शासनाच्या या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण आणि ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. त्याशिवाय या योजनेचा लाभ मिळत नाही.◼️ आधारकार्ड प्रमाणीकरण न अधिक शेतकरी आहेत. तर ई-केवायसी बऱ्याच शेतकऱ्यांनी केली नाही. त्यामुळे त्यांना हप्ता मिळत नाही

Leave a Comment